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- OPEN ACCESS
- Tannia Valeria Carpio Arias,
- Marta Guijarro-Garvi,
- Yadira Alejandra Morejón-Terán, and
- María Teresa Ruíz-Cantero
The COVID-19 pandemic has amplified concerns about food insecurity, prompting its investigation. An online pilot survey anonymously gathered responses from a non-probabilistic sample of 2058 Ecuadorian women. The Food and Agriculture Organization's Food Insecurity Experience Scale was used to measure moderate or severe food insecurity (MSFI). Data quality was assessed using the Rasch item response theory model; this is a single-parameter logistic model that considers food insecurity severity as a latent trait. The analysis produced MSFI prevalence rates with 90% confidence level margins of error (90%MoE). The highest MSFI was found in women: lacking resources for personal expenses (29.53%, 90%MoE = 3.21) compared to those who had them (12.47, 90%MoE = 1.40); who live in the Amazon region (21.37, 90%MoE = 4.24) versus those living in Highlands (17.66%, 90%MoE = 1.77) or in Coast (13.44%, 90%MoE = 2.40); with three or more children (20.97%, 90%MoE = 4.71) against those without children (12.63%, 90%MoE = 3.57); who experienced income reduction during confinement (18.31%, 90%MoE = 2) compared to those who did not (15.71%, 90%MoE = 1.85); and who are rural (18.13%, 90%MoE = 2.83) versus urban residents (16.63%, 90%MoE = 1.55). This study highlights that the most vulnerable Ecuadorian women experienced the highest food insecurity levels during lockdown, emphasizing the need to consider the intersection between income and sociodemographic factors and their impact on women's food insecurity in future research and policymaking. - OPEN ACCESSAlberta grizzly bears are classified as a threatened species in the province of Alberta as of 2010, with human-caused mortality and habitat loss a primary threat. The people who live, work, and recreate within bear habitat play a crucial role in their conservation. While the public is often enthusiastic about grizzly bears, and opportunistically report their observations to government staff, these reports are not systematic or rigorously collected and lack key information. As such, we developed GrizzTracker as a community science program. Following several years of successful deployment, we analyzed community scientist data and evaluated the efficacy of the program through an online user survey. We found that the GrizzTracker app was useful as a data collection and public engagement tool, yielding information for applied management, and that community scientists were generally satisfied. We provide considerations for future program development, including considerations for human, social, technological, and financial capital investment related to design, development, and implementation of data collection protocols, the importance of clearly communicating outcomes, and opportunities for educational outreach. While there is continued trepidation by traditionally trained scientists to develop or engage in community science programs, and some noted areas of improvement for our program specifically, we think that GrizzTracker offers a success story in community science.
- OPEN ACCESS
- Sharon Stein,
- Cash Ahenakew,
- Will Valley,
- Pasang Y. Sherpa,
- Eva Crowson,
- Tabitha Robin,
- Wilson Mendes, and
- Steve Evans
There is growing interest among Western-trained scientists in engaging with Indigenous sciences. This interest has arisen in response to social pressures to reckon with the colonial foundations of Western science and decentre Western ways of knowing, as well as recognition of the need to draw upon the gifts of multiple knowledge systems to address today's many complex social and ecological challenges. However, colonial patterns and power relations are often reproduced at the interface between Western and Indigenous sciences, including the reproduction of epistemic Eurocentrism and extractive modes of relationship between settlers and Indigenous Peoples. This paper seeks to support Western-trained scientists to recognize and interrupt these patterns in order to create the conditions for more ethical, respectful, and reciprocal engagements with Indigenous sciences. We also offer a map of the different ways that Western sciences have thus far engaged Indigenous sciences. We particularly highlight the emergent possibilities offered by a reparative approach to engagement that emphasizes the responsibility of Western science to enact material and relational repair for historical and ongoing harm, including by supporting Indigenous self-determination and sovereignty in science and beyond. - OPEN ACCESS
- K. Lowitt,
- A. Francis,
- L. Gunther,
- B.N. Madison,
- L. McGaughey,
- A. Echendu,
- M. Kaur,
- K.A. Roussel,
- Z. St Pierre, and
- A. Weppler
This paper examines fish consumption advisories (FCAs) as a site of transboundary governance in the Upper St Lawrence River with the aim of identifying opportunities for enhanced coordination and power sharing to address environmental injustices. The Upper St Lawrence River is part of the Great Lakes watershed of North America and the traditional territory of multiple Indigenous Nations, as well as the present-day jurisdictions of Ontario (Canada), Quebec (Canada), and New York State (USA). Through an analysis of publicly available information on FCA programs, we examine similarities and differences in these programs across jurisdictions. We find an overall lack of coordination in fish monitoring and differences in consumption advice for a waterway in which fish may easily move between transboundary areas. We offer recommendations for improving FCAs in this transboundary waterway from the lens of environmental justice, focusing on (1) a shared and transparent approach to monitoring contaminant levels and fish species; (2) integration of cultural food practices; (3) enhanced outreach to angler populations; and (4) upholding the self-determination of Indigenous communities. We also underscore that FCAs should not be seen as a permanent solution. Preventing and reducing contaminants, including associated harm reduction in communities affected by FCAs, need to be priorities. - OPEN ACCESSResearch licensing administered by the Nunavut Research Institute (NRI) affords Nunavummiut (people of Nunavut) an opportunity to engage in research. The NRI partnered with researchers at McMaster and Carleton Universities to investigate social sciences research licensed between 2004 and 2019. This partnership aimed to understand the scope of research trends in Nunavut. Thematic content analysis was used to (i) identify research topics in social sciences and Inuit knowledge projects; (ii) determine frequency and diversity of topics according to leadership, location, and timeframe; (iii) develop metrics to improve tracking of research; and (iv) contribute to the development of a Nunavut research portal making NRI research applications and reports public. Social sciences research increased during the 16-year study period. Projects were predominantly led by Canadian academics. The highest intensity of research occurred in Iqaluit, and the lowest intensity in Grise Fiord. Social sciences research was mainly focused on topics related to Inuit culture and knowledge. Social scientists most often conducted research using interviews and shared their work via peer-reviewed journal articles. This project is a starting point in raising awareness about research trends for Nunavummiut. This work aims to contribute to broader efforts in developing Nunavut-specific approaches to achieving Inuit self-determination in research.
- OPEN ACCESSIn recent years, increasing attention has been directed to “natural climate solutions” to mitigate climate change through the protection, restoration, and improved management of carbon-storing ecosystems. In practice, Indigenous Peoples have been implementing natural climate solutions for millennia through land stewardship. As Indigenous nations and communities in Canada reassert stewardship roles through Indigenous Guardians programs, the question arises: what possibilities emerge when natural climate solutions are driven by Guardians, guided by multifaceted community priorities and Indigenous knowledge? This paper responds to this question, drawing upon collaborative research with Wahkohtowin Development, a social enterprise based in Treaty 9 territory (Ontario, Canada), made up of Chapleau Cree First Nation, Missanabie Cree First Nation, and Brunswick House First Nation. We engaged youth Guardians in workshops that generated insights on the role of youth, cross-cultural collaboration, and holistic conceptualizations of climate action rooted in Indigenous ontologies (such as the Cree philosophy of wahkohtowin, embodying kinship and interconnectedness). Our analysis reveals that Indigenous Guardians are well positioned to advance natural climate solutions and to do so in an integrative manner that addresses intersecting challenges—with benefits for communities, ecosystems, climate action, and reconciliation.
- OPEN ACCESS
- Delon Omrow,
- Michelle Anagnostou,
- Phillip Cassey,
- Steven J. Cooke,
- Sheldon Jordan,
- Andrea E. Kirkwood,
- Timothy MacNeill,
- Tanner Mirrlees,
- Isabel Pedersen,
- Peter Stoett, and
- Michael F. Tlusty
International and transnational cooperation is needed to strengthen environmental governance initiatives with advanced technologies. In January 2023, Ontario Tech University hosted a symposium entitled Tech With a Green Governance Conscience: Exploring the Technology–Environmental Policy Nexus. Attendees spanned diverse disciplines, sectors, and countries, bringing unique and diverse perspectives to the technology–environmental policy nexus. Emergent themes arising from the symposium include the role of artificial intelligence in environmental governance, while eliminating the detrimental social impacts associated with these advanced technologies via algorithmic bias, misunderstanding, and unaccountability. The symposium explored the tech–society–ecology interface, such as the authoritarian intensification of digitalized environmental governance, “technocracy”, and the ethical implications of sacrificing democratic legitimacy in the face of imminent environmental destruction. Select participants (i.e., co-authors) at the symposium provided input on a preliminary framework, which led to this perspective article focused on the politics surrounding green governance in the 21st century. We conclude that while emerging technologies are being deployed to address grand environmental challenges such as climate change, biodiversity loss, and resource depletion, the use of these various technologies for progressive environmental policy development and enforcement requires co-productivist approaches to constructive technology assessments and embracing the concept of technologies of humility. This necessitates a space for dialogue, reflection, and deliberation on leading adaptive environmental governance in the face of power and politics, as we interrogate the putative neutrality of advanced technology and techno-solutionism. - OPEN ACCESS
- Kira M. Hoffman,
- Kelsey Copes-Gerbitz,
- Sarah Dickson-Hoyle,
- Mathieu Bourbonnais,
- Jodi Axelson,
- Amy Cardinal Christianson,
- Lori D. Daniels,
- Robert W. Gray,
- Peter Holub,
- Nicholas Mauro,
- Dinyar Minocher, and
- Dave Pascal
Western Canada is increasingly experiencing impactful and complex wildfire seasons. In response, there are urgent calls to implement prescribed and cultural fire as a key solution to this complex challenge. Unfortunately, there has been limited investment in individuals and organizations that can navigate this complexity and work to implement collaborative solutions across physical, cognitive, and social boundaries. In the wildfire context, these boundaries manifest as jurisdictional silos, a lack of respect for certain forms of knowledge, and a disconnect between knowledge and practice. Here, we highlight the important role of “boundary spanners” in building trust, relationships, and capacity to enable collaboration, including through five case studies from western Canada. As individuals and organizations who actively work across and bridge boundaries between diverse actors and knowledge systems, we believe that boundary spanners can play a key role in supporting proactive wildfire management. Boundary spanning activities include: convening workshops, hosting joint training exercises, supporting knowledge exchange and communities of practice, and creating communication tools and resources. These activities can help overcome unevenly valued knowledge, lack of trust, and outdated policies. We need collaborative approaches to implement prescribed and cultural fire, including a strong foundation for the establishment of boundary spanning individuals and organizations. - OPEN ACCESS
- Kathryn Yarchuk,
- Joseph Northrup,
- Allyson Menzies,
- Nadine Perron,
- Claire Kemp,
- Samantha Noganosh, and
- Jesse Popp
The strengths of Indigenous Knowledges and need for reconciliation are increasingly recognized within conservation, leading to a rise in collaborative, cross-cultural research initiatives. As both a cultural keystone and important harvest species, moose are of value to both Indigenous and non-Indigenous Peoples, presenting an opportunity to pursue moose monitoring strategies that embrace the strengths of Indigenous and Western knowledges. While various frameworks provide theoretical direction on how to do so, few resources outline how to apply them in practice. Leaning on guidance of the Ethical Space framework, we explored the meaning and application of value-based approaches in the context of moose monitoring in central Ontario through semi-structured interviews with First Nation communities, the Ontario provincial crown government, and academic researchers. Collectively, 20 core values were identified to be important when bringing Indigenous and non-Indigenous partners together, coupled with a range of tangible actions necessary for fostering Ethical Space. Values and actions reflected three main themes: an emphasis on the long term, the importance of building and maintaining relationships, and the ability to evolve and adapt over time. Insights from this research provide tools and guidance for others interested in enacting Ethical Space in the context of cross-cultural wildlife monitoring and research. - OPEN ACCESSContemporaneous reforms to Canada and British Columbia's environmental impact assessment legislation have the potential to advance Access to Environmental Justice. Access to Environmental Justice is the ability of individuals and communities who are disproportionately and negatively impacted by environmental decisions to access legal and regulatory processes and to have their concerns heard and addressed through environmental decision-making and dispute resolution. Access to Environmental Justice connects concepts of environmental justice, public participation, the rule of law, and access to justice to provide a framework for evaluating the implementation of environmental impact assessment laws. We conducted a preliminary analysis of early implementation of legislative reforms in Canada and British Columbia. Our analysis indicates that a number of factors influence who is seeking to access environmental justice through environmental impact assessment, including geography, project type, and the availability of a legislative mechanism that allows anyone to request an assessment. Whether Canada and British Columbia's reforms are advancing Access to Environmental Justice requires continued analysis as projects continue to be assessed under the new laws.
- OPEN ACCESS
- S.E. Cannon,
- J.W. Moore,
- M.S. Adams,
- T. Degai,
- E. Griggs,
- J. Griggs,
- T. Marsden,
- A.J. Reid,
- N. Sainsbury,
- K.M. Stirling,
- Axdii A. Yee S. Barnes,
- R. Benson,
- D. Burrows,
- Gala'game R. Chamberlin,
- B. Charley,
- D. Dick,
- A.T. Duncan,
- Kung Kayangas M. Liddle,
- M. Paul,
- N. Paul Prince,
- C. Scotnicki,
- K. Speck,
- J. Squakin,
- C. Van Der Minne,
- J. Walkus,
- K. West,
- Kii'iljuus B. Wilson, and
- The Indigenous Data Sovereignty Workshop Collective
In this paper, we argue that Indigenous data sovereignty (IDS) is vital for addressing threats to ecosystems, as well as for Indigenous Peoples re-establishing and maintaining sovereignty over their territories. Indigenous knowledge-holders face pressure from non-Indigenous scientists to collaborate to address environmental problems, while the open data movement is pressuring them to make their data public. We examine the role of IDS in the context of cumulative effects and climate change that threaten salmon-bearing ecosystems in British Columbia, guided by content from an online workshop in June 2022 and attended exclusively by a Tier-1 audience (First Nations knowledge-holders and/or technical staff working for Nations). Attention to data is required for fruitful collaborations between Indigenous communities and non-Indigenous researchers to address the impacts of climate change and the cumulative effects affecting salmon-bearing watersheds in BC. In addition, we provide steps that Indigenous governments can take to assert sovereignty over data, recommendations that external researchers can use to ensure they respect IDS, and questions that external researchers and Indigenous partners can discuss to guide decision-making about data management. Finally, we reflect on what we learned during the process of co-creating materials. - OPEN ACCESSLarge amounts of waste paper are generated annually worldwide. Although some of it is recycled, up to 50% is landfilled or incinerated. The remanufacturing of waste paper to produce pencils is proposed as a novel, sustainable business solution. A sustainability analysis of this process was performed to quantify indexes of technical, environmental, economic, and social sustainability. Small-to-medium business models were evaluated, in which 15 000 pencils/shift/day can be produced from 135 kg of waste paper, with a maximum productivity of 64 800 pencils/day. Productivity, operating costs, power consumption, land footprint, machine delivery cost, and number of workers were used to analyze the technical feasibility. The cost-to-profit ratio, cost and profit per pencil, and daily profit were used to evaluate economic sustainability. The amounts of municipal solid waste and recovered paper waste, saved embodied energy, and prevented CO2 emissions were used to analyze environmental sustainability. The number of workers and labor costs were used to evaluate human development and social sustainability. The machines required for the remanufacturing line are considered sufficiently mature, remanufactured pencils are less expensive to produce than wooden pencils, and the proposed process minimizes the amount of waste paper sent to landfills and avoids the use of new wood for producing pencils, thereby satisfying technical, economic, and environmental sustainability, respectively. The final sustainability index of 0.9 is considered very high and sufficient for operating a profitable, sustainable business with a profit of 252–583 USD/day.
- OPEN ACCESSThe Gulf of Maine in the northwestern Atlantic Ocean is one of the world’s fastest warming marine regions. Changes in ocean conditions are affecting growth, survival, and distribution of American lobster (Homarus americanus), which supports iconic fisheries along the coast of Maine, USA. In this study, we analyzed 15 years of oral records from the Maine Fishermen’s Climate Roundtables to explore fishermen’s observations of and responses to social–ecological changes. Fishermen reported an overall shift in lobster biomass further east and offshore, resulting in strategic expansion of fishing seasons and areas. Biomass shifts were thought to be connected to increases in temperature, decreases in salinity, a shift in ocean currents, and a loss of predator species. Fishing strategies were categorized according to five domains of adaptive capacity, but the majority of fishers’ responses fell into two domains: “access to assets” and “diversity and flexibility”. Strategies within these domains included increased expansion into federal lobster fisheries and extension of fishing seasons. Fishermen highlighted data gaps that need to be addressed to meet the challenges of climate change. Fisheries learning exchanges, such as the Climate Roundtables, create social networks that foster knowledge sharing to support the continued viability of local livelihoods.
- OPEN ACCESS
- Sharon E. Straus,
- Robyn Beckett,
- Christine Fahim,
- Negin Pak,
- Danielle Kasperavicius,
- Tammy Clifford, and
- Bev Holmes
The Royal Society of Canada Working Group on Health Research System Recovery developed actionable recommendations for organizations to implement to strengthen Canada’s health research system. Recommendations were based on input from participants from G7 countries and Australia and New Zealand. Participants included health research funding agency leaders; research institute leaders; health, public health, and social care policy-makers; researchers; and members of the public. The recommendations were categorized using the World Health Organization’s framework for health research systems and include governance/stewardship: (1) Outline research logistics as part of emergency preparedness to streamline research in future pandemics. (2) Embed equity and inclusion in all research processes. (3) Facilitate streamlined, inclusive, and rigorous processes for grant application preparation and review. (4) Create knowledge mobilization infrastructure to support the generation and use of evidence. (5) Coordinate research efforts across local, provincial, national, and international entities. Financing: (6) Reimagine the funding of health research. Capacity building: (7) Invest in formative training opportunities rooted in equity, diversity, and anti-racism. (8) Support researchers’ career development throughout their career span. (9) Support early career researchers to establish themselves. Producing and using research: (10) Strengthen Indigenous health research and break down systemic barriers to its conduct. (11) Develop mechanisms to produce novel research. (12) Enhance research use across the health research ecosystem. - OPEN ACCESS
- Steven J. Cooke,
- Nathan Young,
- Kathryn S. Peiman,
- Dominique G. Roche,
- Jeff C. Clements,
- Andrew N. Kadykalo,
- Jennifer F. Provencher,
- Rajeev Raghavan,
- Maria C. DeRosa,
- Robert J. Lennox,
- Aminah Robinson Fayek,
- Melania E. Cristescu,
- Stuart J. Murray,
- Joanna Quinn,
- Kelly D. Cobey, and
- Howard I. Browman
This candid perspective written by scholars from diverse disciplinary backgrounds is intended to advance conversations about the realities of peer review and its inherent limitations. Trust in a process or institution is built slowly and can be destroyed quickly. Trust in the peer review process for scholarly outputs (i.e., journal articles) is being eroded by high-profile scandals, exaggerated news stories, exposés, corrections, retractions, and anecdotes about poor practices. Diminished trust in the peer review process has real-world consequences and threatens the uptake of critical scientific advances. The literature on “crises of trust” tells us that rebuilding diminished trust takes time and requires frank admission and discussion of problems, creative thinking that addresses rather than dismisses criticisms, and planning and enacting short- and long-term reforms to address the root causes of problems. This article takes steps in this direction by presenting eight peer review reality checks and summarizing efforts to address their weaknesses using a harm reduction approach, though we recognize that reforms take time and some problems may never be fully rectified. While some forms of harm reduction will require structural and procedural changes, we emphasize the vital role that training editors, reviewers, and authors has in harm reduction. Additionally, consumers of science need training about how the peer review process works and how to critically evaluate research findings. No amount of self-policing, transparency, or reform to peer review will eliminate all bad actors, unscrupulous publishers, perverse incentives that reward cutting corners, intentional deception, or bias. However, the scientific community can act to minimize the harms from these activities, while simultaneously (re)building the peer review process. A peer review system is needed, even if it is imperfect. - OPEN ACCESSTrash capture devices (TCDs) are a rapidly evolving tool for municipal governments, non-governmental organizations, and industries to divert litter from our waterways. Here, we introduce protocols to initiate trash trapping projects to quantify and characterize captured anthropogenic litter based on a case study using Seabins. In addition, we have introduced a network for global data collection via TCDs. Our first protocol is a visual audit of the potential site to inform the type and location for TCD deployment. Our next two protocols quantify and characterize the litter captured by TCDs: (1) a simple protocol intended for daily monitoring and (2) a detailed protocol to characterize and quantify all large debris (>3 cm) and a subset of the small debris (2 mm–3 cm) caught in the devices. Using Seabins in the Toronto Harbour to test our methodology, we found that our subsampling methodology has a 6.9% error rate. Over a 19-week period, the Seabins captured ∼85 000 pieces of small debris. Our study highlights the utility of TCDs and proposes methods to realize this utility globally. TCDs should become more widespread and utilized as a triple threat: a cleanup tool, a data collection tool, and a platform for outreach and education.
- OPEN ACCESS
- Alana A. E. Wilcox,
- Jennifer F. Provencher,
- Dominique A. Henri,
- Steven M. Alexander,
- Jessica J. Taylor,
- Steven J. Cooke,
- Philippe J. Thomas, and
- Lydia R. Johnson
The braiding of Indigenous knowledge systems and Western-based sciences offers insights into ecology and has emerged as a way to help address complex environmental issues. We reviewed the publicly available ecological research involving the braiding of Indigenous knowledge systems and Western-based sciences to support collaborative work in the Alberta oil sands region of Canada. We conducted a systematic review, coding for 78 questions in six categories: (1) literature search and bibliographic information; (2) research themes; (3) study setting and design; (4) knowledge systems; (5) power relationships, colonization, and ethical considerations in research; and (6) benefits and challenges of braiding. We identified six articles that braided knowledge, with those articles focusing on environmental management and monitoring for impacts of industrial activity in northern Alberta. Researchers used a broad range of approaches to gather Indigenous knowledge and scientific data and identified multiple challenges (e.g., asymmetries of power, resource availability, and funding) to research. Our findings show that more support is needed to foster, promote, and disseminate interdisciplinary collaborative work involving braiding. Additional support is also required to address Indigenous community research needs related to the assessment of environmental impact and reclamation, as well as the understanding of ecological threats across the region. - OPEN ACCESSAn exponentially growing body of international research engages with plastic pollution using different ideas on the right ways to frame, research, and intervene in the problem. The premise of this study is that all scientists work with understandings of what is right and wrong and why that is (models of justice) in their research, even when it is not explicitly stated, reflected upon, or a conscious part of the discussion. We surveyed 755 published articles on marine debris and plastic chemical additives and found that all evoked at least one model of justice, and often more. The most routinely used models included: developmental justice, distributive justice, and procedural justice. More rarely, we found appeals to environment-first justice and Indigenous sovereignty. While occasionally these multiple models worked synergistically, more often they conflicted. Our findings ground a call for fellow researchers to use a more intentional and systematic approach to evoking models of justice in our work. Our goal is to offer descriptions and insights about models of justice that are already being deployed to increase the sophistication of the ethical and normative orientations of our research and our fields, both in plastic pollution sciences and beyond.
- OPEN ACCESSThere is a global focus by governments on retrofitting buildings, as well as incorporating energy efficiency into new construction, as a means to address climate change. Initiatives to reduce energy use, source renewable electricity, and use low-carbon materials are aimed at leading by example, where governments attempt to showcase innovation through green building strategies. Greening government initiatives are promoted to reduce operating costs, improve energy system resilience, grow the “green” economy, support clean energy development, and encourage sustainable building practices. Here, we outline the benefits of greening government initiatives by examining Canada's Greening Government Strategy as a case study approach for transitioning to a low-carbon building portfolio. We focus our review on initiatives that outline how public institutions can transition buildings to reduce their carbon footprint by (1) pairing greening government mandates with adequate support structures for public agencies, (2) using an integrated energy management process for the planning and development of carbon-neutral portfolios, and (3) overcoming barriers to low-carbon project implementation with procurement standards, financial instruments, and staff training. These approaches are defined to offer leadership in the green building industry, strategically identify carbon reduction projects, and reduce barriers to a low-carbon building portfolio.
- OPEN ACCESS
- Linda Rabeneck,
- Chris McCabe,
- Mark Dobrow,
- Arlinda Ruco,
- Melissa Andrew,
- Sabrina Wong,
- Sharon Straus,
- Lawrence Paszat,
- Lisa Richardson,
- Chris Simpson, and
- Andrew Boozary
The purpose of this policy briefing is to examine our health care systems through the lens of the COVID-19 pandemic and identify how we can strengthen health care in Canada post-pandemic. The COVID-19 pandemic has provided compelling evidence that substantive changes to our health care systems are needed. Specifically, the pandemic has emphasized structural inequities on a broad scale within Canadian society. These include systemic racial and socioeconomic inequities that must be addressed broadly, including in the delivery of health care. We make recommendations about what we can do to emerge stronger from the pandemic. While these recommendations are not novel, how they are framed and contextualized differs because of the problems in our health care system that have been highlighted and exacerbated by the pandemic.The evidence is clear that socioeconomic circumstances, intergenerational trauma, adverse early life experiences, and educational opportunities are critical factors when it comes to health over the life course. Given the problems in the delivery of health care that the pandemic has revealed, we need a different approach. How health care was organized prior to the COVID-19 pandemic did not produce what people wanted and needed in terms of health care and outcomes. How do we emerge from COVID-19 with an effective, equitable, and resilient health care system for all Canadians?To address health inequities and emerge from the pandemic with strengthened health care in Canada, we must consider how Amartya Sen's capabilities framework on social well-being can be operationalized to achieve better health care and health outcomes. Specifically, we address the need to: strengthen primary care and improve access to primary care;utilize a community-embedded approach to care; andimplement better integration across the care continuum, including integration between primary care and public health.Coherent governance and leadership that are charged with realizing benefits through collaboration will maximize outcomes and promote sustainability. Only when we provide access to high-quality culturally competent care that is centered around the individual and their needs will we be able to make true headway in addressing these long-standing health inequities.